केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा झटका देने जा रही है। जिसके तहत वेतन आयोग को खत्म किया जा रहा है। यानि कि सातवां वेतन आयोग आखिरी होगा।

हालांकि केंद्रीय कर्मयारियों का डीए 50 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी।

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ध्यान रहे इसका सीधा लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स को होगा। जो लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है।

हालंकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और उनको दी जाने वाली अन्य सुविधाएं भी बढ़ा दी जाएं।

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