सुप्रीम कोर्ट ने टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है और अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
दरअसल, 12 फरवरी को दो बच्चे की नीति को अनिवार्य करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. पृथ्वीराज चौहान नामक व्यक्ति ने बच्चे की नीति को अनिवार्य करने की मांग को लेकर ये याचिका दायर की थी.
अपनी याचिका में चौहान ने कहा था कि जंगल कम होते जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बढ़ने से कृषि योग्य भूमि घट रही है. प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है साथ ही साफ हवा और पानी की कमी होती जा रही है. ये सब जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण हो रहा है इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है.
याचिका में मांग की गई थी कि नागरिकों को केवल दो बच्चों को जन्म देने की सीमा होनी चाहिए. ऐसा ना करने वालों को सरकार की सुविधाओं और दूसरे फायदों से अयोग्य करार दे दिया जाए.
चौहान ने अपनी याचिका में कहा गया था कि सरकार को देशभर में परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए. साथ ही कहा कि यदि मौजूदा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव नहीं किया गया तो इसका असर भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा.
