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सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के लिए अपनी हिस्‍सेदारी की 12,230 करोड़ रुपये की रकम जारी कर दी।ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा एक बार में जारी की गयी यह सबसे बड़ी रकम है।

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को योजना के लिए पर्याप्त धनराशि जारी ना करने के लिए फटकार लगाई थी। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्यवन की खातिर राज्यों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से की 12,230 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी। (hindkhabar.in)

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