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दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने एक कड़ा फैसला लिया है। एनजीटी नेगुरुवार को कहा कि पराली को जलाने वाले पंजाब के किसानों को कृषि के लिए मिलने वाली मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें भी पराली जलाने वाले अपने किसानों के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने को स्वतंत्र हैं। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा अपने खेतों में पराली जलाने से दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में भारी मात्रा में प्रदूषण हो गया है।

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एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के मुताबिक, बुधवार सुबह दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 289, जबकि पीएम 2.5 325 है जिसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। मंगलवार सुबह शुरू हुआ हल्की बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह तक चला। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मंगवार रात से लेकर बुधवार सुबह तक बारिश हुई। इससे प्रदूषण के स्तर में बहुत थोड़ी सी ही कमी देखी गई।

अब इस मामले में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। उससे पहले चारों राज्यों को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं दिल्ली के प्रदूषित मौसम पर नाक, कान व गले के डॉक्टर स्मित वाढेर ने बताया कि इससे श्वास के रोगियों में करीब 30 फीसदी इजाफा होता है।

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