नयी दिल्ली- आम आदमी पार्टी के लिए बेहद झटके वाली खबर आ रही है, पिछले दिनों से ‘आप’ के 20 विधायकों की सदस्यता को लेकर मामला राष्ट्रपति के पास जाकर तब समाप्त हो गया जब उन्होंने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी.
आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई है। लाभ के पद का विवाद खड़ा होने के बाद चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपी थी। राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अब आम आदमी पार्टी के सामने केवल कोर्ट में जाने का ही विकल्प बचा है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर आप अपने विधायकों की सदस्यता रद्द होने के फैसले को स्वीकार करती है तो अब दूसरा रास्ता उपचुनाव का ही बचता है।
The fact that their RS nomination happened means EC was working at its own pace & there was no pressure that Arvind Kejriwal seems to have alleged.These are constitutional bodies whose mandate is to obey law :Meenakshi Lekhi, BJP on disqualification of 20 AAP MLAs #OfficeOfProfit pic.twitter.com/3dakoU0CZO
— ANI (@ANI) January 21, 2018
Unfortunate that the President took the decision in such haste, without giving us chance to speak. It’s an act of Centre using constitutional institutions. We’ve trust on judiciary. Doors of HC & SC is open for us.: Alka Lamba, one of the 20 disqualified AAP MLAs #OfficeOfProfit pic.twitter.com/BckXd6C11U
— ANI (@ANI) January 21, 2018
AAP has been helped by BJP & EC by delaying the decision for over 3 weeks. If decision would have come before 22nd Dec, these 20 MLAs would’ve been disqualified & couldn’t have voted for RS elections: Ajay Maken, Congress on disqualification of 20 AAP MLAs by EC #OfficeOfProfit pic.twitter.com/pl9emUpXSW
— ANI (@ANI) January 21, 2018
President Ram Nath Kovind approves recommendation of disqualification of 20 AAP MLAs by Election Commission of India #OfficeOfProfit pic.twitter.com/SCmTE2mKo4
— ANI (@ANI) January 21, 2018
