उत्तर प्रदेश ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, और ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक और असम ने भी बैन की तैयारी कर ली है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक नोट भेजा है जिसमें कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में विवादास्पद नागरिकता अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का एक लिंक है।
सूत्रों के अनुसार, नोट पिछले साल और जनवरी में दिसंबर में विरोध प्रदर्शनों के समय के आसपास कई क्षेत्रों में कई भुगतान और निकासी दिखाता है।
एक दस्तावेज के हवाले से कहा गया है, “यह देखा गया है कि 1.04 करोड़ रुपये पीएफआई के 10 और रेहब इंडिया फाउंडेशन के 5 बैंक खातों में 04.12.2019 से 06.01.2020 तक पैसे जमा किए गए थे।”
ये पैसा पीएफआई ने सीएए बिल के खिलाफ 06.01.2020 तक प्रदर्शन-घेराव के लिए पैसा जुटाया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुछ प्रमुख लोगों के नाम भी नोट में उल्लिखित किए गए हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पहले कहा था कि जनवरी में पीएफआई ने कुछ विरोध प्रदर्शनों को लेकर हिं*सा में भाग लिया हो सकता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय “सबूतों के आधार पर” संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करेगा।
प्रसाद ने पीएफआई के बीच प्रतिबंधित छात्र इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया या सिमी के बीच संबंध की बात भी कही थी। पीएफआई का शीर्ष नेतृत्व मुख्य रूप से केरल से आता है और संगठन कथित रूप से मुसलमानों को इस्लाम के अति-रूढ़िवादी सलाफी तनाव के प्रति कट्टरपंथी बनाता है। संगठन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
