Saturday, September 18, 2021

 

 

 

अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलेगा सस्ता पेट्रोल और डीजल , पढ़िए वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

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नई दिल्ली | नोट बंदी हुए आज एक महीना पूरा हो गया. लेकिन बैंकों और एटीएम के सामने लगी लम्बी लम्बी कतारे अभी भी छोटी नही हुई है. बैंक और एटीएम में अभी भी कैश नही है. आरबीआई ने दावा किया है की 90 फीसदी एटीएम चल रहे है लेकिन इनमे से कितनो में कैश है यह आरबीआई को भी नही पता. 30 दिन बाद भी हालात सामान्य नही हुए है. कैश की किल्लत कब कम होगी यह तो नही पता लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वालो के लिए सरकार ने कुछ नए फैसले लिए है.

गुरुवार शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस के सामने आये और सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी दी. जेटली ने बताया की पेट्रोल पम्प पर रोज करीब साढ़े चार करोड़ लोग. 18 सौ करोड़ रूपए का तेल ख़रीदते है. सरकार ने डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया है की अब जो लोग पेट्रोल पम्प पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे उनको 0.75 फीसदी की छूट दी जायेगी. हालाँकि वित्त मंत्री जी ने यह नही बताया की डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर लगने वाले सरचार्ज का क्या होगा?

अपने दुसरे फैसले में वित्त मंत्री ने बताया की सीजनल या मंथली पास बनवाने वाले यात्री अगर डिजिटल पेमेंट करते है तो उनको 0.50 फीसदी की छूट मिलेगी. जो यात्री ऑनलाइन टिकेट बुक करते है उनको 10 लाख रूपए का बीमा कवर दिया जाएगा. इसके अलावा रेलवे कैंटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओ का पेमेंट डिजिटल तरीके से करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी.

सरकार ने बीमा कंपनियों के पोर्टल से नयी बीमा पालिसी डिजिटल माध्यम से खरीदने पर भी छूट का ऐलान किया है. सामान्य बीमा पालिसी के लिए यह छूट 10 फीसदी तक जबकि लाइफ इंश्योरेंस खरीदने पर 8 फीसदी की छूट मिलेगी. वित्त मंत्री ने बताया की नेशनल हाई वे पर टोल पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करने पर भी 10 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है.

अन्य सुविधाओ के बारे में बताते हुए अरुण जेटली ने कहा की जिन गाँव की आबादी 10 हजार तक है उन गाँव में सरकार दो POS (पॉइंट ऑफ़ सेल या स्वाइप मशीन) फ्री में उपलब्ध कराएगी. इस तरह के करीब 1 लाख गाँव का चयन किया जाएगा. नाबार्ड के जरिये 4 करोड़ 32 लाख कृषि कार्ड किसान धारको को कृषि RUPAY कार्ड दिए जायेंगे. इसके अलावा सरकार ने सभी PSU बैंकों से कहा है की वो POS मशीन का किराया 100 रूपए से ज्यादा न वसूले. अगर किसी ने पहले से POS मशीन लगाई हुई है उनके किराये में भी कमी की जाए.

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