भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को जल्द ही संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा, बल्कि वे बैंक अकाउंट भी खुलवा सकेंगे। वे पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा सकेंगे।
मोदी सरकार इन लोगों को खास सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस को भी 15 हजार रुपए से घटाकर 100 रुपए करने वाली है। यह पूरी तरह साफ नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कितने अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में रह रहे है।
एक अंदाजे के मुताबिक, इनकी संख्या करीब 2 लाख है, जिसमें अधिकतर हिंदू और सिख हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के करीब 400 शिविर हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ”केंद्र सरकार भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय की दिक्कतों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उनकी कुछ समस्याओं को कम करने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।
जो अन्य सुविधाएं प्रस्तावित हैं, उनमें ठहरने वाली जगह पर ही बने रहने के बजाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलने-फिरने की आजादी, एनसीआर रीजन में रह रहे लोगों को आसानी से चलने फिरने की मंजूरी देना, दूसरे राज्यों में जाने के लिए नियमों में ढील देना आदि है।
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय सिटिजनशिप देने की प्रक्रियाओं को आसान बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। (liveindiahindi.com)
