अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हज सब्सिडी खत्म करने के लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया हैं. संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया हैं. जो इस मामलें पर अपनी रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रस्तुत करेगी.

माना जा रहा है कि इस बजट सत्र में हज सब्सिडी खत्म करने को लेकर फैसला हो सकता हैं. हज सब्सिडी खत्म करने के लिए मुस्लिम समुदाय की और से बरसों से मांग उठाई जा रही हैं. लेकिन एयर इण्डिया के नुकसान के चलते इस बारें में अब तक कोई फैसला नही हुआ हैं. एयर इण्डिया हज यात्रा के जरिए एक बड़ा लाभ अर्जित करती हैं.

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दो दिन पहले ही आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय अल्प्संखयक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को ट्वीट करते हुए हज सब्सिडी को कर हज सब्सिडी के नाम पर जाने वाला 690 करोड़ रुपया लड़कियों की पढ़ाई में खर्च करने की अपील की थी.

गौरतलब रहें कि हज सब्सिडी को खत्म करने की मांग को ओवैसी सहित कई मुस्लिम लीडर समय-समय पर उठाते रहे. सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 के अपने एक फ़ैसले में कहा था कि दस सालों के भीतर हज सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए. इसके बावजूद हज सब्सिडी को अब तक समाप्त नहीं किया गया हैं.

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