नोटबंदी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए पूछा कि केंद्र द्वारा नोटबंदी के बारे में की गई घोषणाओं का पूरी तरह से पालन क्यों नही हो रहा हैं ?
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि ‘आप लोगों ने नोटबंदी पर पॉलिसी कब बनाई थी, क्या वह गोपनीय रखी गई थीं?’ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए काहा कि जब केंद्र सरकार ने प्रतिदन 24,000 रुपए निकालने की इजाजत दी है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है?
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा कि क्या जिला सहाकारी बैकों को चलन से बाहर किये गये नोट जमा करने की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार बताए नोटबंदी के अब कब तक हालात सामान्य होंगे. न्यायालय ने सरकार से बुधवार तक जवाब मांगा कि क्या वह चलन से बाहर किये गये नोटों को सरकारी अस्पतालों में इसके इस्तेमाल की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देगी.
अटॉर्नी जनरल ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए सारे जरूरी कदम उठाएं जा रहे हैं. 10 से 15 दिनों में यह दूर हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.
