Wednesday, June 23, 2021

 

 

 

लव जिहाद पर मोदी सरकार की केंद्रीय धर्मांतरण रोधी कानून लाने की योजना नहीं

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कथित लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा लाये गए धर्मांतरण रोधी कानून को लेकर जारी बहस के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि सरकार की राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की कोई योजना नहीं है।

लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे राज्य सरकारों के विषय हैं और कानून का उल्लंघन होने पर एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। उन्होंने कहा, ”अंतरधार्मिक विवाहों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की कोई योजना नहीं है।”

रेड्डी ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक राज्य का विषय है और ऐसे में, धार्मिक रूपांतरण से संबंधित अपराधों की रोकथाम, उनके बारे में पता लगाना, पंजीकरण, जांच और अभियोजन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के विषय हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जब भी इसके उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां मौजूदा कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करती हैं। बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ने “लव जिहाद” को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की थी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने नवंबर 2020 में कहा था कि लव जिहाद के नाम पर हो रहे धार्मिक परिवर्तन की खबरों पर कड़े कदम उठाएंगे। लव जिहाद प्यार की आड़ में मुस्लिम युवकों के दूसरे धर्म की महिलाओं का कथित जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर दक्षिण पंथी समूहों द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है।

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