नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस अत्याचारों को लेकर शिकायत दायर करने पर जारी किया गया है। आयोग ने उप्र सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को जारी पत्र में कहा गया कि एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करने का उचित कारण पाया और शिकायत में शामिल आरोपों पर छह हफ्ते के भीतर विस्तृत व विशेष रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी ने कहा है कि यूपी के लखनऊ और कानपुर जिले में पुलिस द्वारा ताकत का गलत इस्तेमाल करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा कड़ाई बरतने को लेकर और भी कई शिकायतें मिली हैं।
कांग्रेस ने 27 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का रूख कर उत्तरप्रदेश में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के कथित अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि मामले में दर्ज एफआईआर में पीड़ितों का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया और किसी भी पुलिस अधिकारी का इसमें नाम नहीं आया।
प्रतिनिधिमंडल ने एनएचआरसी अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी और 31 पन्ने का एक विस्तृत आवेदन दिया। राज्य में कथित अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें भी सौंपी गयी।
