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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) ने अहम फैसला देते हुए दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 51 हजार उद्योगों को बंद करने नाकाम रहने के कारण लगाया गया है।

NGT ने अपने आदेश में जुर्माने की रकम दिल्‍ली सरकार के अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वालों से वसूलने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, यदि दिल्‍ली सरकार जुर्माना देने में विफल रहती है तो उसे फाइन के तौर पर प्रति माह 10 करोड़ रुपए देने होंगे।

प्राधिकरण से चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की तरफ से यह आदेश मुख्य सचिव की तरफ से कोर्ट में दाखिल हलाफनामे के बाद दिया गया है, -“जिसमें पैनल की तरफ से तथ्यों को अस्पष्ट पाया गया”। वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए NGT उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत पांच राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों को भी तलब कर चुका है।

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केन्द्र की तरफ से संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग (SAFAR) का कहना ह कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘काफी खराब’ है और इसमें काफी तादाद में दिल्ली के बाहरी लोगों की मौजूदगी एक बड़ा कारण है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना रखा है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। किसी न किसी को जेल भेजा जाना चाहिए, यही एक तरीका है

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