Sunday, November 28, 2021

रोहिंग्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से की विस्तृत रिपोर्ट तलब

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रोहिंग्या मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए व्यापक आंकड़े पेश करने का आदेश दिया है.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि मेवात , फरीदाबाद और दिल्ली में स्थित रोहिंग्या शिविरों के बारे में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाये.

दरअसल, भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों ने आरोप लगाया था कि उनके शिविरों में शौचालय , पीने के पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं जिसकी वजह से शिविर में बच्चों और बुजुर्गो में आंत्रशोथ की बीमारी हो रही है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस कथन पर सहमति देते हुए कि यह मीडिया की सुर्खियां बनेगा और इसके म्यामांर तथा बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर असर होगा. राहत देने से इनकार कर दिया था.

बेंच ने कहा था कि इन शिविरों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं के बारे में केंद्र के दावों को गलत बताने संबंधी ठोस सामग्री के अभाव में कोई आदेश नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट में ये याच्चिका रोहिंग्या शरणार्थियों मोहम्मद सलिमुल्लाह और मोहममद शाकिर ने  की है.

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