Friday, December 3, 2021

एससी-एसटी एक्ट: सुप्रीम कोर्ट का स्टे से इनकार, कहा – निर्दोषों को बचाना जरुरी

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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) में सुप्रीम कोर्ट की और से किए गए बदलाव जारी रहेंगे. कोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार का स्टे देने से साफ़ मना कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि हमने ऐक्ट को कमजोर नहीं किया है बल्कि गिरफ्तारी और सीआरपीसी के प्रावधान को परिभाषित किया है. शीर्ष अदालत ने तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को लेकर कहा कि हमारा मकसद निर्दोष लोगों को फंसाने से बचाना है. निर्दोषों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए.

कोर्ट ने इसी के साथ स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्ज करने वाले को मुआवजा दिया तुरंत दिया जाए. पीड़ित को किसी भी प्रक्रिया के कारण इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

अदालत ने कहा कि कोर्ट से बाहर क्या हो रहा है, उससे उन्हें लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारा काम कानूनी बिंदुओं पर बात करना और संविधान के तहत कानून का आकलन करना है. कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि वह इस बाबत 10 दिनों में सुनवाई करेगा और तीन दिनों के भीतर सभी पक्षों को अपनी ओर से जवाब देना होगा.

कोर्ट ने इसी के साथ स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्ज करने वाले को मुआवजा दिया तुरंत दिया जाए. पीड़ित को किसी भी प्रक्रिया के कारण इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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