गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बाधित होने से 70 बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया है.

आयोग ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में मृत बच्चों के परिवार को क्या राहत प्रदान की गई और दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई ? आयोग ने सरकार को चार हफ्तों में जवाब देने का आदेश दिया है.

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मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने कहा कि सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मौतें गंभीर मामला है. ये निर्दोष पीड़ितों के जीने के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का खुला उल्लंघन है. आयोग ने कहा कि साथ ही ये अस्पताल प्रशासन और सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य व स्वास्थ्य विभाग की गंभीर उदासीनता को भी दर्शाता है.

वहीँ दूसरी और सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की मौत की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हमें मीडिया से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मामले को देख रहे हैं इसलिए मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरुरत नहीं है.

कोर्ट ने कहा, ये मामला एक राज्य के एक अस्पताल की घटना है.’ पीठ ने कहा कि वह इस बाबत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए.

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