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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक (ट्रिपल तलाक) के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा. बोर्ड ने कहा कि उसकी लीगल एक्सपर्ट्स टीम ने कानून की समीक्षा कर रही है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल सेल के कन्वेनर यूसुफ हातिम मुछाला के नेतृत्व में लीगल एक्सपर्ट्स की एक टीम इस कानून की समीक्षा के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. जल्द ही बोर्ड इस पर अंतिम फैसला लेगा.

बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि बोर्ड को इस बात का बहुत अफसोस है कि तीन तलाक संबंधि विधेयक को जल्दबाजी में पेश किया गया. नोमानी ने कहा कि बिल में तमाम खामियां हैं. मौजूदा हालात में इसे मंजूर नहीं किया जा सकता.

उन्होंने बिल को शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए कहा कि इसे लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए ताकि इसमें सुधार किया जा सके.

वहीँ बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने सवाल उठाया कि जब पुरुष जेल ही चला जाएगा तो वो महिला को गुजारे के तौर पर मदद कैसे दे पाएगा. उन्होंने कहा, बिल के मुताबिक कोई अनजान व्यक्ति भी तीन तलाक की शिकायत कर सकता है, इसमें पत्नी की शिकायत जरूरी नहीं है. ऐसे में परिवार पूरी तरह से टूट जाएंगे और सुलह की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी.

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