
मीडिया से बात करते हुए गोहिल ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में हुए खुलासों पर किसी भी बहस से बचने के लिए गुजरात की आनंदी बेन पटेल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसे बजट सत्र के आखिरी दिन पेश किया और वह भी कांग्रेस के विधायकों को सदन से निलंबित करने के बाद। उन्होंने आरोप लगाया के भाजपा सरकार स्थापित संसदीय परंपराओं को व्यवस्थित तरीके से चोट पहुंचाने में जुटी है। गोहिल का कहना था कि इस रिपोर्ट को सत्र के आरंभ में ही सदन में पेश किया जाना चाहिए था ताकि सदस्य इसपर बहस कर पाते।
कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार की अक्षमता का उदाहरण देते कहा कि सरकारी कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने केजी बेसिन में तेल-गैस क्षेत्र के विकास पर 19,576 करोड़ रुपये खर्च किए मगर वहां से एक बूंद भी तेल-गैस हासिल नहीं पाई। इसी प्रकार कंपनी ने विदेशों में तेल-गैस के 10 ब्लॉकों पर 1757.46 करोड़ रुपये खर्च किए और इसकी 99 फीसदी राशि गंवा दी। गोहिल ने आरोप लगाया कि सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य की पुलिस के पास हथियार, गोलियों और गाड़ियों की भारी कमी है जबकि भाजपा के नेता भारी सुरक्षा के साथ चलते हैं। गुजरात जैसे एक सीमावर्ती राज्य के लिहाज से यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा नेता जनता के बदले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि सीएजी ने इस मुद्दे को उठाया है कि सरकार धनराशि खर्च करने का प्रमाणपत्र जमा करने में विफल रही है। वर्ष 2014-15 में 8160.78 करोड़ रुपये की धनराशि का यूटलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है। (outlookhindi)