Monday, January 24, 2022

पीएम मोदी बोले- देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं, राज्यसभा में बोली थी सरकार – असम में छह नज़रबंदी शिविरों…….

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नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर हो रही राजनीति और हिंसा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि मोदी ने कहा कि CAA से भारत में रहने वाले किसी मुस्लिम की नागरिकता जाने वाली नहीं है। यह एक झूठ जो कांग्रेस और अर्बन नक्सली फैला रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए देश में डिटेंशन सेंटर बना है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि देश में ऐसा कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं।

उन्होंने देश के मुसलमान नागरिकों को आश्वासन दिया कि एनआरसी का उनपर कोई असर नहीं होगा। पीएम ने कहा, ‘जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती के संतान हैं, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी, दोनों का कोई लेनादेना नहीं है। देश के किसी मुसलमान को डिटेंशन सेंटर में न भेजा जा रहा है और न हिंदुस्तान में डिटेंशन सेंटर है।’

हालांकि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की नज़रबंदी के लिए संचालित छह शिविरों के बारे में जानकारी दी थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि 2016 से इस साल 13 अक्टूबर तक असम के छह नज़रबंदी शिविरों में रखे गए 28 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में 988 विदेशी नागरिकों को रखा गया है।

इसी साल मई महीने में कारगिल युद्ध में शामिल रहे सेना के पूर्व अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित कर उन्हें नज़रबंदी शिविर भेज गया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही उन्हें नज़रबंदी शिविर से रिहा कर दिया गया था। उनके परिवार ने विदेशी न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी तरह एक बुजुर्ग महिला को भी विदेशी घोषित कर नज़रबंदी शिविर में भेज दिया गया था, उन्हें तीन साल हिरासत में रखने के बाद रिहा किया गया।

एनआरसी पर उन्होने कहा, पीएम ने आगे कहा, ‘इस देश में एनआरसी पर भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। यह कांग्रेस के जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्ल्यामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम-कायदे बने हैं। हव्वा खड़ा किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया- इसी सत्र में आपको जमीन, मकान का अधिकार दे रहे हैं तो दूसरा कानून आपको निकाल देने के लिए बनाएंगे क्या?’

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