मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार की और से एक नया प्रस्ताव रखा गया हैं जिसमे दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन अब गैर-कानूनी होगा. साथ ही इस पर 100 फीसदी तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं.

याद रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी में आम बजट पेश करने के दौरान नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये तय की जाने की बात कही थी. लेकिन अब इसे घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया हैं. सरकार का ये फैसला कालेधन पर रोक लगाने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया हैं.

सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर अगले महीने से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से नकद लेनदेन की अधिकतम राशि दो लाख रुपये करने का फैसला किया है.

बजट पेश किए जाने के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेनों पर नजर रखेगी. इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड या आयकर पहचान की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था.

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