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कथित तौर पर विज्ञापनो की जरिए बनने वाली मोदी सरकार ने अपने साढ़े तीन साल के शासनकाल में 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. इस बात का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में बताया, “इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और बाहरी (आउटडोर) विज्ञापनों पर अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2017 तक खर्च की गई राशि लगभग 3,755 करोड़ रुपए है.”

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नोएडा के एक आरटीआई कार्यकर्ता रामवीर तंवर के अनुसार, केंद्र सरकार ने सामुदायिक रेडियो, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, एसएमएस व टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर करीब 1,656 करोड़ रुपए खर्च किए.

इसके अलावा, प्रिंट मीडिया के लिए, सरकार ने 1,698 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए. सरकार ने बाहरी विज्ञापनों, जिसमें होर्डिंग, पोस्टर, बुकलेट्स व कैलेंडर शामिल हैं, पर 399 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए.

ध्यान रहे वर्ष 2016 में तंवर द्वारा दाखिल आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केंद्र ने एक जून, 2014 से 31 अगस्त, 2016 के बीच ऐसे विज्ञापनों पर 11,00 करोड़ रुपए खर्च किए.

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