केंद्र की मोदी सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए विधेयक ला सकती है. इस सबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि विधेयक तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. बता दें कि शायरा बानो मामले में सुनवाई करते हु 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को एक साथ देने को बैन कर दिया था.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का पाले में ये मामला डालते हुए आदेश दिया था कि तीन तलाक पर छह महीने का स्टे लगाया जाना चाहिए, इस बीच में सरकार कानून बना ले और अगर छह महीने में कानून नहीं बनता है तो स्टे जारी रहेगा.

ऐसे में अब मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है. सरकार मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत अगर कोई शख्स ट्रिपल तलाक देता है तो वह अपराध होगा.

ध्यान रहे तलाक-ए-बिद्दत को रोकने के लिए अभी कोई सजा का प्रावधान नहीं है. ऐसे में तीन तलाक देने वाले पतियों के खिलाफ पुलिस कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है.

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