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यूपी में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कारवाई की चर्चा के बीच मोदी सरकार ने 38 बूचड़खानों के प्रॉजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है. जिनमे से 7 बूचड़खानों का परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है.

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि 42 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं, 133 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 38 बूचड़खाना परियोजनाएं, 101 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और 7381 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत टेक्नॉलजी अपग्रेडेशन के लिए सहायता दी गई.

मंत्री ने स्पष्ट किया की स्वीकृत परियोजनाओं में से 8 मेगा फूड पार्कों का संचालन किया जा चुका है और 97 कोल्ड चेन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. 7 बूचड़खानों का परिचालन शुरू हो गया है और 61 फूड टेस्टिंग लैब बनकर लगभग तैयार हैं.

उन्होंने बताया कि औसतन हर एक मेगा फूड पार्क 100 करोड़ का निवेश इकट्ठा करेगा और इससे प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. पूरी तरह से चालू हो जाने पर हर एक फूड पार्क से लगभग 25,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा.

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