केंद्र की मोदी सरकार ने पशु क्रूरता रोकथाम के जरिए स्लॉटर के लिए जानवरों की बिक्री पर लगाये गए प्रतिबंध को वापस लेने का इरादा कर लिया है.

दरअसल मोदी सरकार ने पशुधन बाजार नियमन नियम, 2017 के तहत देशभर में काटने के लिए जानवरों की बिक्री पर बैन लगा दिया था. मोदी सरकार के इस कदम को भगवा संगठनों के दबाव में गौरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था.

हालांकि अब मोदी सरकार 29 मई के जानवरों के प्रति रोकथाम वाली अधिसूचना को वापस लेने जा रही है. केंद्र सरकार की इस अधिसूचना का किसानों ने भी जमकर विरोध किया था.

किसानों का कहना था कि प्रतिबन्ध की वजह से वे जानवरों का केवल खेती में उपयोग कर पा रहे थे. बूचड़खानों में बेचे नहीं जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था.

ध्यान रहे सितंबर में ही पर्यावरण मंत्री हर्ष वर्धन ने इस प्रतिबंध को वापस लेने का इशारा कर दिया था. हर्ष वर्धन ने कहा था कि यह केवल जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए एक नियामक व्यवस्था जिसका उद्देश्य बूचड़खानों पर प्रभाव डालना या किसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं थी.

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