नई दिल्ली | दिल्ली में केजरीवाल सरकार बने दो साल हो चुके है. वही केंद्र में मोदी सरकार को ढाई साल से ज्यादा का समय हो चूका है. इन पिछले दो सालो में केजरीवाल और मोदी सरकार का लगभग हर मामले में टकराव हुआ है. केजरीवाल सरकार विधानसभा से पास कर विधेयक केंद्र सरकार के पास भेजते है तो वो या तो उस विधेयक को नियम का हवाला देकर ख़ारिज कर देते है या फिर लटकाए रहते है.

पिछले दो साल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुए है जो साबित करती है की केंद् और केजरीवाल सरकार के बीच गहरे मतभेद है. दिल्ली पुलिस से लेकर उपराज्यपाल द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए केजरीवाल हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराते है. हालांकि कही न कही ऐसा लगता है की केंद्र सरकार , केजरीवाल सरकार के खिलाफ दूसरा रवैया अपनाती है और बाकी राज्य सरकारों के खिलाफ दूसरा.

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अरविन्द केजरीवाल के कैंपेन ‘टॉक टू AK’ कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया है. सीबीआई का आरोप है की मनीष ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए निजी कंपनी को प्रक्रिया से इतर जाकर ठेका दिया. अब मनीष ने यही सवाल मोदी सरकार के कार्यक्रमों पर भी उठाये है. मनीष ने पीएमओ में आरटीआई डालकर मोदी सरकार के कई कार्यक्रमों की जानकारी मांगी है.

मनीष ने शुक्रवार को पीएमओ में आरटीआई दाखिल कर मोदी सरकार के कार्यक्रम मेक इन इंडिया, नमो एप, स्टार्टअप इंडिया एवं डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के विज्ञापनों का सोशल मीडिया पर प्रचार करने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है. इस दौरान उन्होंने कहा की सोशल मीडिया पर विज्ञापन का भुगतान क्रेडिट कार्ड/लिमिट से किया जाता है. मैं जानना चाहता हूँ की मोदी सरकार ने इस क्रेडिट कार्ड/लिमिट का उपयोग किया.

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा की सरकार बताये की उन्होंने दुनियाभर में मोदी जी के विज्ञापनों का ठेका कैसे और किसको दिया? हम जनता के मन की बात करते है तो यह भ्रष्टाचार जबकि वो मन की बात करे तो देशभक्ति. उनके पास सीबीआई है तो हमारे पास आरटीआई है. वो सीबीआई से हमारी फाइल मंगवाए हम आरटीआई के जरिये उनकी फाइल उठावायेंगे. केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा की जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन का ठेका दिया गया वैसे ही मनीष ने दिया. अगर इस पर मनीष की सीबीआई जांच हो रही है तो मोदी की भी होनी चाहिए.

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