Friday, July 23, 2021

 

 

 

सरकारी स्कूल-कॉलेज में मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण देगी उद्धव सरकार

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महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुस्लमानों को 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर उद्धव कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया।

नसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे।

दरअसल सन 2014 में मुस्लिम छात्रों को आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन राज्य में आई फडणवीस सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाए। हालांकि पिछली सरकार में भी शिवसेना ने साफ किया था कि वह मुस्लिम आरक्षण पास करवाने के पक्ष में है। अब शिवसेना ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया।

इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। तब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में भाजपा के लिए वोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय लेते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है।

इसके अलावा पिछले साल नवंबर में गठबंधन सरकार बनने के बाद से कांग्रेस ने साफ किया था कि वह मुस्लिम आरक्षण पर दबाव बनाएगी। राज्य के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और मुस्लिमों के लिए जल्द ही आरक्षण व्यवस्था लाई जाएगी। उन्होंने कहा था, ‘हम इसको लेकर दबाव बनाएंगे।’

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