Wednesday, January 19, 2022

CAA पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ खान – मोदी सरकार ने गांधी-नेहरू के वादे को पूरा किया

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संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा  केंद्र सरकार ने सीएए के तहत महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के उस वादे को पूरा किया है, जो उन्होंने उन लोगों से किए थे जो पाकिस्तान में दुखद जीवन जी रहे थे। इस कानून की नींव तो 1958 और 2003 में ही रखी गई थी।  वर्तमान सरकार ने बस इसे कानून बनाया है।

उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान का निर्माण ही मुस्लिम देश के रूप में हुआ। इसलिए वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित क्यों किया जाएगा। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान भारत आए हैं लेकिन किसी धार्मिक उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि रोजगार की तलाश में।’

बता दें कि नागरिकता संशोधन ऐक्ट को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्र द्वारा लाए गए इस कानून को कई प्रदेशों ने अपने यहां लागू करने से इनकार कर दिया है। नागरिकता का यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, इसाई समेत 6 गैर-मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है।

‘गटर में रहना चाहते हैं मुस्लिम’ वाले बयान से चर्चा में आए थे आरिफ

25 जून 2019 को लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहबानो केस के बहाने कांग्रेस को घेरते हुए  पीएम मोदी ने आरिफ मोहम्द का नाम लिए बगैर उनके पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस के एक मंत्री ने खुद कहा है कि कांग्रेस यह मानती है मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो।

बाद में आरिफ मोहम्मद खान ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि जब उन्होंने तीन तलाक के मुद्दे पर राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दिया था तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे यह बात कही थी।

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