Thursday, August 5, 2021

 

 

 

कश्मीर: सुरक्षाकर्मियों ने 50 दिनों में 13 हजार बच्चों को लिया हिरासत में

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17 से 21 सितं बर तक कश्मीर का दौरा करके आई महिला संगठनों की टीम ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर सरकार द्वारा किए दावे उनकी पड़ताल से भिन्न है।

जांच दल में नेशनल फेडरेशन इंडियन वूमेन की ऐनी राजा, पंखुरी ज़हीर और कवलजीत कौर, प्रगतिशील महिला संगठन की पूनम कौशिक और मुस्लिम फोरम की सैयद हमीद शामिल थीं। इन पांच महिलाओं ने अपने पाँच दिन के कश्मीर के दौरे को लेकर दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

रिपोर्ट जारी करते हुए एनी राजा ने कहा कि कश्मीर के बच्चों को उठाकर ले जाया जा रहा है,  लेकिन उनकी जानकारी उनके परिवार को नहीं दी जा रही है। अपने बच्चों के बारे में पता करने के लिए लोगों को केंद्रीय जेलों के बाहर लगी लिस्ट में जाकर देखने से पता चलता है।

वहीं, पूनम कौशिक ने कहा कि कश्मीर के वकीलों ने बताया की वहां के बार काउन्सिल के दफ्तर बंद है, वकीलों को पब्लिक सिक्योरटी एक्ट (पीएसए) तहत जेलों में डाल दिया गया है। अस्पतालों में सुविधा नहीं है।

जांच टीम ने बताया कि उनसे जम्मू कश्मीर की एक मां ने बताया कि वो अपने 4 साल के बच्चे को रात में आठ बजे के बाद अगर उसे पेशाब करना हो तो भी लाइट नहीं जलाती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगीं तो सेना आ जाएगी और उन्हें इसका सज़ा देगी।

इस जांच दल की सदस्य पंखुरी ने कहा अगर इन सब के बावजूद कोई कहता है सब कुछ सामान्य है तो उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि लोग भय और खौफ में है।

वहीं, कवलजीत कहती हैं कि पंजाब में भी अलगाववाद और सेना का दमन देखा है लेकिन कश्मीर में जो हालत है वो उससे कई गुना अधिक खराब है। कश्मीर की जनता अनिश्चितता में जी रही है कल क्या होगा किसी को नहीं पता।

मुस्लिम वुमेन फोरम की सईदा हमीद ने कहा कि कश्मीर अभी लोहे के पर्दों से ढका हुआ है। दिल्ली में क्या हो रहा है ये कश्मीर को नहीं पता और कश्मीर में क्या हो रहा है ये हमे नहीं पता चल पा रहा है।

जांच दल की प्रमुख मांगें:

—सेना और अर्धसैनिक बलों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

— सभी मामलों में एफआईआर तुरंत रद्द हो और उन सभी को विशेषकर उन युवाओं को रिहा कर दें, जिन्हें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जेल में बंद किया गया है।

— व्यापक हिंसा और यातनाओं पर सेना और अन्य सुरक्षाकर्मियों के रैवये की जांच की जाए। इन यातनाओं और हिंसा के सभी पीड़ितों को मुफ्त इलाज हो।

— इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सहित कश्मीर में सभी संचार लाइनों को तुरंत बहाल किया जाए।

—अनुच्छेद 370 और 35 ए को दोबारा लागू किया जाय। कश्मीर के राजनीतिक भविष्य के बारे में भविष्य के सभी निर्णय जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाने चाहिए।

—एक समयबद्ध जांच समिति का गठन सेना द्वारा की गई ज्यादतियों को देखने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

न्यूज़ क्लिक इनपुट के साथ……

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