Tuesday, August 3, 2021

 

 

 

CAB को लेकर अमित शाह पर प्रतिबंध की ध’मकी, भारत ने अमेरिका को दिया ये जवाब

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अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill 2019) को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इसके राज्यसभा में पारित होने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध की बात कही है।

ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर अमेरिकी आयोग का बयान न तो सही है और न ही इसकी जरूरत थी। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि नागरिकता विधेयक और एनआरसी किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से उसकी नागरिकता नहीं छीनता है। अमेरिका सहित हर देश को अपने यहां की नीतियों के तहत नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेने का हक है।

रवीश कुमार ने कहा, ‘अमेरिकी आयोग की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है, वह हैरान नहीं करता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है। हालांकि, ये भी निंदनीय है कि संगठन ने जमीनी स्तर पर कम जानकारी होने के बाद भी इस तरह का बयान दिया है। यह संशोधन विधेयक उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देता है, जो पहले से ही भारत में आए हुए हैं। भारत ने यह फैसला मानवाधिकार को देखते हुए लिया है। इस प्रकार के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए न कि उसका विरोध होना चाहिए।

बता दें कि आयोग ने अमेरिकी सरकार से कहा है कि अगर यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस बयान में कहा गया, ”अगर नागरिकता संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है, तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे प्रमुख नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।”

यूएससीआईआरएफ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है। आयोग ने कहा, ‘यदि कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को भारतीय नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से यूएससीआईआरएफ बेहद चिंतित है।’

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