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चंडीगढ़ । संजय लीला भंसाली की फ़िल्म ‘पद्मवत’ का पूरे देश में रिलीज़ होने का रास्ता साफ़ हो गया है। सप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फ़िल्म 25 जनवरी को पूरे देश में रिलीज़ होगी। सप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले भाजपा शासित चार राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने इस फ़िल्म की रिलीज़ पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अभी भी फ़िल्म की मुश्किलें कम नही हुई है।

जहाँ कई राजपूत संगठन फ़िल्म का अभी भी विरोध कर रहे है वही गुजरात के मल्टीप्लेक्ष मालिकों ने फ़िल्म को नही दिखाने का फ़ैसला किया है। हालाँकि इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है की गुजरात सरकार के दबाव में मल्टीप्लेक्ष मालिकों ने यह फ़ैसला किया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने सरेआम इस तरह की अपील कर सबको हैरान कर दिया।

न्यूज़ एजेन्सी एएनआइ के अनुसार मनोहर खट्टर ने सिनेमाघर मालिकों से अपील करते हुए कहा,’अगर सिनेमाघरों के मालिक फिल्म को न दिखाएं तो अच्छा हैं और अगर दिखाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना है।’ खट्टर, इस तरह की अपील के ज़रिए सिनेमा घर मालिकों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे है।

क़ानून के जनकारो के मुताबिक़ खट्टर की यह अपील, सप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हालाँकि यह पहले से स्पष्ट है की फ़िल्म के प्रति बढ़ते विरोध को भाजपा का मूक समर्थन प्राप्त है। यही वजह है की सप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद करनी सेना की बयान बाज़ी जारी है। यही नही करनी सेना के कई नेताओ ने फ़िल्म को किसी भी हाल में रिलीज़ न होने देने की धमकी दी है। इतना सब होने के बावजूद किसी भी राज्य सरकार ने इन नेताओ के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नही की है।

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