हाल ही में उत्तर प्रदेश के इकलौते मुस्लिम मंत्री की और से राज्य के अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की करने के बाद हज सब्सिडी का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया हैं. ऐसे में मुस्लिम नेताओं ने साफ़ तौर पर हज सब्सिडी को जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग की हैं.

साल 2016 में भारत सरकार ने 405 करोड़ रुपये की हज सब्सिडी दी. यह सब्सिडी लगभग एक लाख मुसलमानों को दी गई. जिन्होंने भारत सरकार की हज कमेटी के जरिये हज यात्रा की. साल 2017 में 1 लाख 70 लोग हज यात्रा कर सकते हैं, इनमें से 1.25 लाख लोग हज कमेटी के जरिये और 45 हजार निजी ऑपरेटरों के लिए हज यात्रा पर जाएंगे.

हालांकि इस बार हज पर दी जाने वाला सब्सिडी कम हो सकती है. क्योंकि केन्द्र सरकार 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सब्सिडी चुनिंदा लोगों को ही दे रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में निर्देश दिया था कि अगले 10 सालों में हज यात्रा पर सब्सिडी को खत्म किया जाए.

ऐसे में अब मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से कहा गया कि हज सब्सिडी के नाम पर मुस्लिमों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा हैं. असल में तो घाटे में चलने वाली सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए ही हज सब्सिडी का ये सारा खेल हैं. अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स के यूसुफ अहमद गुस्से में कहते हैं, ‘हज सब्सिडी मुसलमानों के गले का फंदा बन गया है और इसे खत्म होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, हज यात्रा के लिए सरकार को वैश्विक टेंडर जारी करना चाहिए इससे हवाई यात्रा का खर्च कम होगा.

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरँगी महली ने बताया की मैं लगभग 10 वर्षों से सबसिडी ख़त्म करने की मनाग उठा रहा हूँ. उन्होंने कहा, हज अपनी कमाई से होता है. अगर हुकूमत कुछ करना ही चाहती है तो ग्लोबल टेंडर करा ले जब आम दिनों में बल्क में टिकट कराने में मुफ्त टिकट मिलते हैं तो इतनी आबादी तादाद में टिकट लेने पर और छूट मिलेगी. हज की तारीखें तै हैं कुछ दिन का फ़र्क़ होता है .पहले से ही ग्लोबल टेंडर के ज़रिये टिकट होने चाहिए ताकि टिकट की कीमत कम हो और सब्सिडी का एहसान भी न हो.

शिया चाँद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है. किराये में कैसी सब्सिडी जब ग्लोबल टेंडर के ज़रिये काम कीमत पर टिकट के मौके मौजूद हैं तो एयर इंडिया के ज़रिये सब्सिडी की बात बेकार है. उनहोंने कहा कि जब टेंडर होंगे तो अच्छी सुविधाएँ कम कीमत पर मिलेंगी जिनसे हाजियों को और सरकार दोनों को फायदा होगा.

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