नई दिल्ली | अगर आप प्रधानमंत्री के उस आश्वाशन को सुनने के बाद जिसमे उन्होंने 2.5 लाख तक की राशी खाते में जमा करने पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी , की बात पर विश्वास कर अपने खातो में 2.5 लाख रूपए जमा करा रहे है तो सावधान हो जाइए क्योकि अब सरकार उन खातो की भी जांच करने की योजना बना रही है.
गाजीपुर रैली हो या गोवा, हर जगह मोदी ने वादा किया की वो महिलाये जिन्होंने खाते में 2.5 लाख रूपए जमा किये है उनको इनकम टैक्स विभाग परेशान नही करेगा. लेकिन अब लगता है सरकार अपने इस वादे से भी मुकरने वाली है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार , केंद्र सरकार संसद में एक संसोधन लाने वाली है. इस संसोधन के बाद सरकार को उन खातो की जांच करने और उनसे पूछताछ करने का अधिकार मिल जाएगा जिनके खाते में 2.5 लाख रूपए तक जमा हुए है. नोट बंदी के बाद देखा गया है की सरकार की 2.5 लाख वाली छूट का भी बेजा इस्तेमाल किया गया है.
सरकार के सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार अगर किसी परिवार के ज्यादातर सदस्यों के खातो में 2.5-2.5 लाख रूपए जमा होते है तो उनकी जांच हो सकती है. जांच में देखा जाएगा की परिवार की इनकम के हिसाब से क्या यह रकम न्यायोचित है. इस दौरान परिवार का इनकम टैक्स रिटर्न भी खंगाला जाएगा. हालाँकि यह कानून में संसोधन के बाद ही हो सकेगा. उसके लिए सरकार को संसद चलने तक का इंतज़ार करना होगा.
इसके अलावा सरकार कालेधन को बाहर निकालने के लिए एक योजना लाने पर भी विचार कर रही है. इसके अनुसार अगर कोई शख्स अपनी बेहिसाब संपत्ति को बैंक में जमा कराता है तो उसको केवल 50 फीसदी की पेनल्टी लगेगी. उस शख्स का 25 फीसदी पैसा तुरंत वापिस कर दिया जाएगा और बाकी 25 फीसदी चार साल बाद लौटाया जाएगा. इस दौरान उसको कोई ब्याज नही दिया जाएगा.
