Thursday, August 5, 2021

 

 

 

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद गहलोत सरकार ने किया किसानों का कर्ज माफ

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मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया। हालांकि इस घोषणा से राजस्थान सरकार को 18000 करोड़ रुपए का बोझ उठाना होगा।

सीएम ने कहा, ‘सहकारी बैंकों से लिया गया किसानों का पूरा अल्पकालीन कर्ज माफ होगा।’ गहलोत ने कहा कि कॉपरेटिव बैंकों से लिए गए कर्ज ही माफ होंगे। जो राष्ट्रीय बैंकों के डिफॉल्टर हैं। उन्हें 2 लाख रुपए तक की छुट दी जाएगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि इसके तहत राज्य के किसानों का सहकारी बैंकों का सारा बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं वाणिज्यिक, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंकों में कर्जमाफी की सीमा 2 लाख रुपए रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज की गणना के लिए 31 नवंबर 2018 की समयसीमा तय की गई है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर करीब 18000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।

उन्होंने से मीडिया कहा, ‘पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी यह बात रखी थी।’ इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आज ही इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए।  उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पकालीन या फसली कर्ज ले रखा है उनका बाकी का कर्ज माफ होगा। वहीं वाणिज्यिक, राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण और अन्य बैंकों के कर्जदार किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। यह कर्जमाफी किसानों की पात्रता के आधार पर होगी और इसके लिए 31 नवंबर 2018 की सीमा तय की गई है।

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार किसानों के 50 हजार रुपये तक के कर्जमाफ करने के अपने वादे को भी पूरा नहीं करके गयी। गहलोत के अनुसार अपनी कर्जमाफी के तहत वसुंधरा सरकार को कुल 8000 करोड़ रुपये को बोझ उठाना था लेकिन वह 2000 करोड़ रुपये ही चुकाकर 6000 करोड़ रुपये का बोझ इस सरकार के लिए छोड़ गयी।

बता दें कि मध्‍य प्रदेश  में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने कर्जमाफी की फाइल को मंजूरी दे दी। छत्‍तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने सरकार बनने के कुछ घंटों में ही इस पर अपनी मुहर लगा दी।

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