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राजनीतिक पार्टियों को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से दो हजार रुपये से अधिक के अज्ञात चंदे पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की हैं.

आयोग ने सरकार को भेजे अपने सुझाव में कहा है कि पार्टियों को 2 हजार रुपये से ज्यादा के ‘गुप्त’ चंदे मिलने पर रोक लगनी चाहिए. आयोग ने कहा है, इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाना चाहिए. हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा अज्ञात चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या कानूनी पाबंदी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 सी के तहत चंदे की घोषणा की जरुरत के जरिये अज्ञात चंदे पर ‘‘परोक्ष आंशिक प्रतिबंध’ है.

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आयोग ने साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया है कि सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए जो चुनाव लड़ती हों और लोकसभा या विधानसभा चुनावों में जीती हों. दरअसल इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 13ए के मुताबिक राजनीतिक दलों को आयकर छूट मिली हुई है.

आयोग ने कहा कि अगर सभी राजनीतिक दलों को यह लाभ मिलेगा तो ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राजनीतिक दलों केवल आयकर छूट का फायदा उठाने के लिए बनाई जा सकती हैं.

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