Indian bus drivers as buses of Delhi Transport Corporation (DTC) are parked in a depot following a strike in New Delhi on May 11, 2015. A day after a driver of the Delhi Transport Corporation (DTC) was beaten to death allegedly by a biker in a case of road rage, drivers of the state-run bus service have called a strike, causing problems for thousands of commuters and schoolchildren. Ashok Kumar, 42, died on the morning of May 10, 2015 after Vijay, a young man whose bike he had grazed, climbed onto his bus and allegedly bludgeoned him with his helmet. Investigations suggest Vijay and his mother fell when the bus hit their motorcycle.   AFP PHOTO/ PRAKASH SINGH / AFP / PRAKASH SINGH

नई दिल्ली | दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार,  आये दिन कुछ न कुछ ऐसे फैसले लेती रहती है जो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम देखने को मिले है. चाहे बिजली बिल हाफ करना हो या ओड इवन लागू करना , सभी फैसलों ने पुरानी राजनितिक पार्टियों को अचरज में डाला है. दिल्ली सरकार ने पानी मुफ्त करने के बाद भी जल निगम को जिस तरह फायदे में पहुँचाया वो वाकई में काबिले तारीफ है.

जनता के हित में फैसले लेने की कवायद में केजरीवाल सरकार ने एक और अहम् फैसला लेने का निर्णय किया है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करना चाहती है. सडको पर जितनी कम प्राइवेट गाडिया चलेगी उतना ही प्रदूषण लेवल कम होगा. इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बसों का किराया आधा करने का फैसला किया है.

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सूत्रों के अनुसार केजरीवाल सरकार यह चाहती है की लोग प्राइवेट गाडियों को छोड़ बसों में सफ़र करे. लेकिन इसके लिए गाडियों के फेरे बढाने होंगे, उन रूट पर बसों को चलाना होगा जहाँ अभी तक भी बस सर्विस नही है. डीटीसी के एक अधिकारी के अनुसार सरकार ने इस और काफी ध्यान दिया है इसलिए काफी बसों के फेरे बढ़ाये गए है और कुछ ऐसे रूट भी चिन्हित किये गए है जहाँ बसों का आवागमन या तो है ही नही या बहुत कम है.

मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने बसों के किराये को आधा करने का फैसला ले लिया है, एक दो दिन में इसका नोटीफिकेसन भी आ जायेगा. यह फैसला एक जनवरी से लागु होगा. यह डीटीसी और क्लस्टर दोनों तरह की बसों पर लागु होगा. यह तो वक्त बतायेगा की सरकार का यह फैसला कितने लोगो को प्राइवेट गाडी छोड़कर , पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने के लिए प्रोत्साहित करता है. हालांकि पेरिस में भी इस तरह की योजना लागु की गयी है. पेरिस में सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिलकुल मुफ्त कर दिया है.

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