Thursday, October 21, 2021

 

 

 

मोदी सरकार के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुदर्शन टीवी के शो पर रोक से किया इंकार

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुदर्शन टीवी (Sudarshan News) के उस ‘बिंदास बोल’ (Bindas Bol) कार्यक्रम के प्रसारण पर इस चरण में रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हालांकि चैनल को नोटिस जारी किया गया है।

सुदर्शन चैनल के एक विवादास्पद कार्यक्रम के प्रोमो में ‘‘सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की घुसपैठ को लेकर साजिश पर बड़ा खुलासा’’ करने का दावा किया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और सुदर्शन टीवी को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। याचिका में सरकार के 9 सितंबर के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के प्रसारण पर स्टे लगाते हुए केंद्र सरकार को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्टे तब तक के लिए लगाया गया था, जब तक केंद्र इस पर कोई फैसला नहीं लेती है। दरअसल, कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ के अंतर्गत प्रसारित होने वाला शो हेट स्पीच को बढ़ावा देता है और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करता है।

सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपे अपने लिखित जवाब में कहा था कि ‘यह शो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है और अगर शो में किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें’।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि टीवी चैनलों पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम पर प्रसारण से पूर्व रोक की व्यवस्था नहीं है। इस बाबत मंत्रालय ने सुदर्शन चैनल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसका शो कार्यक्रमों के लिए निर्धारित संहिता का उल्लंघन नहीं करे।

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