अब कर्मचारियों केंद्र सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. केंद्र ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
वित्त मंत्रालय की ओर से हाल में जारी एक निर्देश में कहा गया है, ‘हाल में ऐसा देखा गया है कि कुछ संघों या महासंघों ने सरकार और उसकी नीतियों के प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं. सभी संघ या महासंघ यह ध्यान दें कि अगर कोई भी सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना में ही शामिल रहता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी.
जारी निर्देश में मंत्रालय ने सेवा नियमों का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक किसी भी सरकारी सेवक पर सरकार की किसी नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना करने पर प्रतिबंध है.
मंत्रालय ने सभी प्रमुख आयुक्तों और संबंधित महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सिर्फ मान्य कर्मचारी संघों को उल्लिखित नियमों का लाभ मिले.
