Wednesday, June 16, 2021

 

 

 

केंद्र सरकार को समिति की सिफारिश, 50 हजार से अधिक की नकद निकासी पर लगे टैक्स

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नई दिल्ली | डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्री की समिति ने केंद्र सरकार से 50 हजार या उससे अधिक की नकद निकासी पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है. खबर है की केंद्र सरकार , 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में समिति की कई सिफ़ारिशो को मानते हुए इसकी घोषणा कर सकता है. इसके अलावा समिति ने डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्जेज को भी हटाने की सिफारिश की है.

नोट बंदी के बाद कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की थी. इस समिति की अध्यक्षता आंद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सौपी गयी थी. मंगलवार को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को सौप दी. इस दौरान नायडू ने कहा की अगर हमें डिजिटल ट्रांसेक्सन को प्रोत्साहित करना है तो हमें कैश लेनदेन को हतोस्त्साहित करना होगा और डिजिटल पेमेंट को सस्ता करना होगा.

इस रिपोर्ट में नायडू समिति ने केवाईसी के लिए आधार कार्ड को प्राथमिक कागजात के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की. इसके अलावा दुकाने पर कार्ड से पेमेंट करने वाले चार्जेज को भी खत्म करने की सिफारिश की गयी है. समिति ने रिपोर्ट में कहा है की जब हम डिजिटल पेमेंट को नकद लेनदेन से ज्यादा सस्ता करेंगे तभी लोग इस और प्रोत्साहित होंगे. इसके अलावा आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए दुकानदारों को बायोमेट्रिक मशीन, सेंसर मशीन या अन्य मशीन की खरीद पर सब्सिडी देने की भी सिफारिश की गयी है.

समिति ने केंद्र सरकार से 50 हजार या उससे अधिक की नकदी निकासी पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है. यही नही छोटे व्यापारी या इनकम टैक्स के दायरे से बाहर वाले लोगो को स्मार्ट फ़ोन खरीदने पर 1 हजार रूपए की सब्सिडी देने की सिफारिश की गयी है. डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए सभी ट्रांसेक्सन का बीमा करने की भी सिफारिश की गयी है. रिपोर्ट में समिति ने कहा की इससे उन लोगो के पैसे सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने डिजिटल पेमेंट किया हो.

समिति की सिफ़ारिशो को केंद्र सरकार आने वाले आम बजट में कुछ संसोधनो के साथ लागु कर सकती है. माना जा रहा है की आम बजट में डिजिटल पेमेंट पर कई छूट देने का एलान भी किया जा सकता है. समिति की सिफ़ारिशो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा की ये सिफारिश काफी उलझाने भरी है. सरकार को चाहिए की नोट बंदी से लोगो को जो परेशानी का सामना करना पड़ा है उसको कम करे न की इन सिफ़ारिशो को लागु कर लोगो की तकलीफों को और बढाया जाए.

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