नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद आज यानि बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सड़क से लेकर संसद में जारी विरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को विवादित नागरिकता संशोधन बिल पर 2 बजे चर्चा शुरू होगी।

राज्यसभा का बुधवार का समीकरण देखें तो बिल के समर्थन में 125 सांसद दिख रहे हैं, वहीं इसके विरोध में 109 सांसद हैं. जो सांसद बिल के समर्थन में हैं, उनमें भाजपा के 83, शिरोमणी अकाली दल के 3, लोक जनशक्ति पार्टी के एक, आरपीआई के एक, बीपीएफ के एक, एनपीएफ के एक, एजीपी के एक, एसडीएफ के एक, जदूय के 6, एआईएडीएमके के 11, पीएमके के 1, वाईएसआरसीपी के 2, टीडीपी के 2 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। इनके अलावा चार निर्दलीय (परिमल नाथवानी, अमर सिंह, संजय दत्तात्रेय, सुभाष चंद्रा) और तीन मनोनीत सदस्य (स्वप्न दासगुप्ता, नरेंद्र जाधव, मैरी कॉम) भी बिल के समर्थन में हैं।

जो सांसद इस बिल के विरोध में हैं, उनमें कांग्रेस के 46, टीएमसी के 13, आम आदमी पार्टी के 3, सीपाआई के 1, सीपीआईएम के 5, डीएमके के पांच, जेडीएस के एक, आईयूएमएल के एक, पीडीपी के 2, एनसीपी के 4, राजद के 4, बसपा के 4, सपा के 9, एमडीएमके के 1, केरल कांग्रेस के एक, टीआरएस के 6, शिवसेना के 3, दो निर्दलीय (रीताब्रता, वीरेंद्र कुमार) और एक मनोनीत (केटीएस तुलसी) शामिल हैं। इसके अलावा आज सदन में कुल 15 सांसद अनुपस्थित रहेंगे।

हालांकि, राज्यसभा में जेडीयू और शिवसेना के रुख पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली दोनों ही पार्टियां अलग-अलग सुर अलाप रही हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना तब तक बिल का समर्थन नहीं करेगी, जब तक कि पार्टी की ओर से लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं मिल जाता।

ठाकरे ने कहा कि शिवसेना अपनी मांगों पर स्पष्टीकरण चाहती है। इन मांगों में एक मांग नागरिकता लेने वालों को 25 साल तक मतदान का अधिकार न देना है। उद्धव ठाकरे ने कहा, “हम इस सोच को बदलना चाहते हैं कि बीजेपी और इस बिल का समर्थन करने वाले देशभक्त हैं और बिल का विरोध करने वाले देशद्रोही। इस विधेयक को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं, सरकार को उन सब पर जवाब देना चाहिए”

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