Wednesday, January 19, 2022

कश्मीर मामले में इस्तीफा देने वाले पूर्व आईएएस के खिलाफ चार्जशीट जारी

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में लोगों के मौलिक अधिकार के हनन का हवाला देकर आईएएस का पद छोडने वाले 2012 बैच के पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बुधवार (6 नवंबर) को चार्जशीट जारी की।

गोपीनाथन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया। साथ ही, अपने इस्तीफे की जांच के दौरान ही हेडक्वॉर्टर छोड़ दिया था। केरल के रहने वाले कन्नान गोपीनाथन इस्तीफा देने से पहले केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में तैनात थे।

गोपीनाथन के मुताबिक, उन्हें अवर सचिव राकेश कुमार के साइन वाली चार्जशीट ईमेल की गई है। इस पर 24 अक्टूबर की तारीख लिखी है। गोपीनाथन ने मंगलवार को ट्विटर पर दावा किया कि दमन प्रशासन के एक अधिकारी ने चार्जशीट ईमेल करने के लिए उनकी ईमेल आईडी पूछी थी। चार्जशीट में 5 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। इनमें स्थायी निवास प्रमाणपत्र के बंद होने, बिजली की अंडरग्राउंड केबल बिछाने और बिजली के खंभे शिफ्ट करने के काम में देरी होना शामिल है।

वहीं, मई 2018 में केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आधिकारिक दौरे की रिपोर्ट आला अधिकारियों को नहीं देने व प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन से संबंधित फाइल तय समय सीमा में जमा नहीं करने और कई मौकों पर अपने कंट्रोलिंग अफसर को जानकारी दिए बिना फाइलें प्रशासन के पास जमा कराने का आरोप लगाया गया है।

गोपीनाथन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया, ‘‘कार्यकाल के दौरान मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और अथॉरिटीज ने इसे अप्रूवल भी दिया था। 2017-18 में मेरी 10 पॉइंट वाली एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे 9.95 पॉइंट्स दिए थे। यह अप्रेजल रिपोर्ट 24 दिसंबर 2018 को सब्मिट की गई थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था।’’

गोपीनाथन पर सरकारी नौकर के रूप में कर्तव्यनिष्ठा व नौकरी के प्रति समर्पण नहीं रखने का भी आरोप लगाया गया है। गोपीनाथन ने कहा, ‘‘मैंने इन पॉइंट्स के साथ अपना लिखित जवाब दे दिया है और करीब ढाई महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। मेरे इस्तीफे पर कार्रवाई करने की जगह वह आरोप पत्र पेश कर रहे हैं। मैं इसके पीछे की वजह नहीं जानता। इससे पहले कभी भी प्रधानमंत्री अवॉर्ड के लिए आवेदन नहीं करने पर किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया।’’

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