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सीबीआई में मचे घमासान आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य में सीबीआई के घुसने पर पांबदी लगा दी है।

नायडू सरकार ने सीबीआई को दी गई उस ‘आम सहमति’ को वापस ले लिया है, जिसके आधार पर सीबीआई राज्य सरकार को बिना कोई सूचना दिये राज्य में जाकर किसी भी मामले में कभी भी छानबीन या छापेमारी कर सकती थी।

टीडीपी सरकार ने 8 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर ‘दिल्ली स्पेशल पुलिस इश्टैब्लिशमेंट’ के सदस्यों को राज्य के अंदर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति वापस ले ली है। कहा गया है कि सीबीआई के टॉप अधिकारियों पर लगे घूस के आरोपों के बाद सीबीआई पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, इसलिए सरकार उस आम सहमति को वापस ले रही है।’

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बता दें कि नायडू साल 2019 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम का झंडा थामे हुए हैं और सभी भाजपा विरोधी दलों के नेताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा और वाईएसआर कांग्रेस पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने के भी आरोप लगाए हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा सीबीआई के एंट्री पर बैन लगाए जाने का समर्थन किया है और कहा है कि सीबीआई भाजपा के इशारे पर चल रही थी।

पिछले महीने अक्टूबर में इसी तरह का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि राज्य में एंट्री से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई को इसकी जरूरत नहीं है।

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