केंद्र सरकार ने वर्तमान हज नीति की समीक्षा और साल 2012 के  उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में नयी नीति तैयार करने के संदर्भ में सुझाव आमंत्रित किये हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लोगों से वर्तमान नीति के संदर्भ में पेश आ रही समस्याओं के संबंध में अपनी राय भेजने का आग्रह किया है ताकि इसमें सुधार किया जा सके. वर्तमान यूपीए 2 की सरकार के समय तैयार की गई थी. इस बारे में सुझाव 24 मई तक ईमेल से भेजे जा सकते है.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो नयी हज नीति-2018 का ड्राफ्ट तैयार करेगी. साथ ही यह 25 मई को व्यक्तिगत रूप से लोगों के सुझाव भी सुनेगी. अल्संख्यक कार्य मंत्रालय ने इस वर्ष फरवरी में पूर्व राजनयिक अफजल अमानुल्ला के संयोजन में समिति का गठन किया था.

वहीँ दूसरी और  अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी ने केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से हज यात्रा के लिए नये पानी के जहाज उपलब्ध कराने की मांग की थी और उन्होंने इस पर हामी भी भर दी.

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