किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारें अपने संसाधनों के जरिए इस दिशा में प्रयास कर सकती हैं.

अरुण जेटली ने कहा, ‘कई राज्यों से लोन माफी की मांग उठी है. कृषि सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं, जिनके तहत वह लोन पर ब्याज में छूट और अन्य सहायता देती है. हम इन सुविधाओं को लगातार जारी रखेंगे.’

जेटली ने राज्यसभा में कहा, ‘यदि किसी राज्य सरकार के पास अपने संसाधन हैं और वह किसानों के लोन माफ करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है. लेकिन, ऐसी स्थिति नहीं होगी कि केंद्र सरकार किसी एक राज्य को तो मदद करें और किसी दूसरे राज्य को नहीं.’

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याद रहे बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली बीजेपी सरकार राज्य के किसानों का कर्ज माफ कर देगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया है. कृषि मंत्री ने कहा था कि इससे प्रदेश के खजाने में भी जो भी बोझ बढ़ेगा उसको केंद्र सरकार ही वहन करेगी.

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