केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एलपीजी सबसिडी को खत्म करने वाली है. इसके लिए तेल कंपनियों को भी आदेश जारी कर दिए गए है. केंद्र के इस फैसले को लेकर संसद में जमकर हंगामा मचा. विपक्ष ने संसद से वाकआऊट भी किया.

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि तेल कंपनियों से कहा गया है कि वह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में प्रति माह 4 रुपये की बढ़ोत्तरी करना शुरू कर दे. ऐसा तब तक किया जाए  जब तक रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पूरी तरह से खत्म न हो जाए.

प्रधान ने लोकसभा को दिए लिखित जवाब में बताया कि अब कीमत बढ़ोतरी को दोगुना कर दिया गया है, जिससे सब्सिडी को खत्म किया जा सके. हालाँकि इससे पहले एलपीजी के दाम में हर महीने 2 रुपये तक की बढ़ोतरी करने को कहा गया था.

लोकसभा में भी शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार के सोमवार को किए गए ऐलान से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होने वाला है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को तत्काल वापस लेना चाहिए। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इस विषय पर सरकार से सदन में तत्काल कोई बयान देने की मांग की.

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