नई दिल्ली । गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया। अपने 5वे बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाए की। इनमे हर 5 संसदीय क्षेत्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने, आदिवासियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एकलव्य अकादमी शुरू करने, गंगा की सफ़ाई करने, 70 लाख रोज़गार देने जैसी घोषणाए शामिल है।

ख़बर लिखे जाने तक जेटली ने अपना बजट भाषण ख़त्म कर दिया था। मोदी सरकार का यह आख़िरी पूर्ण बजट है। इसलिए लोगों को उम्मीद थी की सरकार कई लोक लुभावन योजनाए शुरू कर सकती है। लेकिन बजट भाषण से मध्यम वर्गीय लोगों को काफ़ी निराशा हासिल हुई। सरकार ने इंकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नही किया है। हालाँकि यह घोषणा की गयी है की टैक्स की गणना वेतन से 40 हज़ार की कटौती के बाद की जाएगी।

इसके अलावा म्यूचूअल फ़ंड की कमाई पर भी टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है। अब 1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन्स पर 10 पर्सेंट का टैक्स देना होगा। जेटली की इस घोषणा के बाद शेयर बाज़ार में भूचाल आ गया। अभी तक सेन्सेक्स 460 पोइंट गिर चुका है। उधर शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सेस 3 फ़ीसदी से बढ़कर 4 फ़ीसदी कर दिया गया।

पढ़िए बजट की कुछ महत्तवपूर्ण घोषणाए 

  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगता है 15 पर्सेंट टैक्स और लॉन्ग टर्म पर होगा 10 पर्सेंट टैक्स।
  • मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव।
  • म्युचूअल फंड्स से कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।- अरुण जेटली
  • कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। टीवी और मोबाइल की कीमतों में होगा इजाफा।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़कर 50,000 रुपये हुई।
  • जितनी सैलरी है, उसमें 40,000 रुपये घटाकर टैक्स लगाया जाएगा।
  • डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हुई।
  • कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत।
  • 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा।
  • उद्योग जगत को बड़ी राहत। 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स।
  • गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये। बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट।
  • डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है।
  • टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 19.25 लाख का हुआ इजाफा।
  • कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा।
  • क्रिप्टोकरंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाएंगे कदम। पेमेंट सिस्टम्स में होगा ब्लॉकचेन टेक्नॉलजी का यूज।
  • गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा।
  • सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून। हर 5 साल में होगी सांसदों के वेतन की समीक्षा।
  • राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को मिलेगी 3 लाख रुपये की सैलरी।
  • गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में होगी आसानी।
  • टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन।
  • सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य।
  • कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।
  • उड़ान स्कीम से देश के अनारक्षित एयरपोर्ट्स और 31 अनारक्षित रेल पट्टियों को जोड़ा जाएगा।
  • हवाई यात्रा को साल में 1 अरब तक करने का लक्ष्य।
  • टीबी के मरीजों के पोषण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
  • देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी।
  •  देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को मिल सकेगा स्वास्थ्य बीमा। 
  • 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये।
  • शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की होगी शुरुआत।
मुस्लिम परिवार शादीे करने के इच्छुक है तो अभी फोटो देखकर अपना जीवन साथी चुने (फ्री)- क्लिक करें

Loading...

विदेशों में धूम मचा रहा यह एंड्राइड गेम क्या आपने इनस्टॉल किया ?