ओबीसी आरक्षण पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख सालाना बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है.

सरकार के इस फैसले से ओबीसी कैटिगिरी में जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख रुपये है उन्हें क्रीमी लेयर की सीमा का फायदा मिलेगा. इससे पहले 6 लाख सालाना आय वाले लोगों को ही ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलता था.

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी की सूची में सब-कैटिगरी बनाने की दिशा में एक आयोग का गठन करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी गई है. इससे, लाभ पाने से वंचित रह जाने वाले लोगों को भी शामिल किया जा सकेगा.

उन्होंने बताया, पहले आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा. नियुक्ति के बाद 12 हफ्ते में इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपना होगा. मोदी सरकार के नए फैसले से अब ओबीसी वर्ग के ज्यादा लोगों को नौकरियों और भर्तियों में आरक्षण का फायदा मिलेगा.

गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है. आरक्षण के पात्र वही लोग होते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के दायरे में न आती हो.

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