रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक खातों को आधार से लिंक कराने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज स्पष्ट कर दिया कि बैंक खातों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है.

रिजर्व बैंक ने आज एक बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लांडरिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.’

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बयान में आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए इस पर अमल करना है. ध्यान रहे इससे पहले खबर आई थी कि बैंक खातों को आधार से लिंक कराने सबंधी रिजर्व बैंक ने कोई आदेश नहीं दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने बताया कि उनकी ओर से बैंकों को इस तरह का आदेश नहीं दिया गया . आरटीआई कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी पर आरबीआई ने कहा कि उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश बैंकों को नहीं जारी किया गया.

हालांकि बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत दिए एक जवाब में कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश केंद्र सरकार का है. आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था.

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