Monday, August 2, 2021

 

 

 

बाबरी मस्जिद केस में फिर सुनवाई टली, केंद्रीय मंत्री बोले – जल्द हो केस का समाधान

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बाबरी मस्जिद केस में पांच सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य के उपलब्ध नहीं होने के कारण  उच्चतम न्यायालय में एक बार फिर से सुनवाई टल गई। इस मामले में होने वाली 29 जनवरी को सुनवाई न्यायालय ने निरस्त कर दी है।

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा जारी नोटिस के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ अब इस दिन सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि न्यायमूर्ति एस ए बोबडे इस दिन उपलब्ध नहीं होंगे।

नोटिस के मुताबिक, ‘‘इस बात का संज्ञान लिया जाए कि न्यायमूर्ति एस ए बोबडे के उपलब्ध नहीं होने की वजह से 29 जनवरी, 2019 को प्रधान न्यायाधीश की अदालत में संविधान पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई निरस्त की जाती है। इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल हैं।’’

supreme court

वहीं दूसरी और सुनवाई टलने पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की जनता इस मामले पर जल्दी फैसला चाहती है। उन्होंने कहा कि मंदिर मामला 70 साल से लटका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘देश की जनता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहती है। बतौर देश के नागरिक मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ अमित शाह बोल चुके हैं कि इस मामले का निपटारा संवैधानिक तरीके से होना चाहिए।’ रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘राम जन्मभूमि का मामला कुल 70 साल से पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी मामला सालों से पेंडिंग है। पूरा केस 70 साल पुराना हो चुका है। इस मामले का जल्द निष्पादन होना चाहिए।’

प्रसाद ने कहा कि सबरीमाला, अडल्टरी मामला, कर्नाटक में सरकार बनाने के मामले पर या फिर अर्बन माओवादियों के मामले जल्द सुनवाई हो जाती है। यह अच्छी बात है लेकिन अयोध्या मामले का भी जल्द समाधान निकले। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।

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