Tuesday, August 3, 2021

 

 

 

बाबरी एक्शन कमेटी मस्जिद नई मांग के साथ पहुंची सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव याचिका करेगी दाखिल

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अयोध्या मामले में बाबरी एक्शन कमेटी मस्जिद अब क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेगी।जिसमे मस्जिद के अवशेष समिति को देने की मांग की जाएगी। गुरुवार को कमेटी ने ये जानकारी दी।

बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान कभी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि आखिर मस्जिद के अवशेष का क्या होगा। लिहाजा जब अवशेष को हटाया जाए तो उन्हें अवशेष सौंप दिया जाए। इससे पहले 2 दिसंबर को अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। जिसे कोर्ट ने बगैर बहस के खारिज कर दिया था।

कमेटी के संयोजक एडवोकेट जफरयाब जीलानी ने बताया कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होती तो इसमें बहस की जाती कि न्यायालय ने 1992 में बाबरी के विध्वंस को सिरे से अवैधानिक माना है, इसलिए इसके मलबे व दूसरी निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, खंबे आदि को मुसलमानों के सुपुर्द किया जाए। इसके लिए प्रार्थनापत्र देकर कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा।

babri masjid

शरीयत के मुताबिक मस्जिद की सामग्री किसी दूसरी मस्जिद या भवन में नहीं लगाई जा सकती है और न ही इसका अनादर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मलबे के संबंध में कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट आदेश नहीं है। ऐसे में मलबे के हटाने के समय उसका अनादर होने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि अब सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन की रेमिडी बाकी रह गई है लेकिन ये तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील अपना यह प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार हों। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2002 के रूपा अशोक हुर्रा मुकदमे में तय नियमों के अनुसार है। इसके लिए बातचीत चल रही है।

बैठक में CAA और NRC पर भी हुई चर्चा

बैठक में नागरिक संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ हो रहे विरोध पर बोलते हुए जिलानी ने कहा, ‘क्या वजह है कि विरोध-प्रदर्शन में हिंसा केवल बीजेपी शासित राज्यों में हुई। प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा है। सरकार हर विरोध की आवाज का दमन कर रही है।’ बैठक में निर्दोष प्रदर्शनकारियों और दूसरे लोगों को रिहा करने के साथ ही मृतकों को 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

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