नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर और उनके परिजनों को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से उनको खतरे के मद्देनजर सुरक्षा देने का फैसला लिया है।

एएनआई के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी और स्थनीय पुलिस  जस्टिस नजीर और उनके परिवार को कर्नाटक समेत देश के अन्य इलाकों में जेड श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने जस्टिस नजीर को पीएफआई से खतरा बताया था।

मंत्रालय के पत्र में लिखा गया है कि वह राज्य में जहां कहीं भी जाएंगे कर्नाटक राज्य के कोटे से उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके परिवार की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस को जस्टिस नजीर को सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

इससे पहले  अयोध्या मामले  पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर के घरों के बाहर भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा में अर्द्धसैनिक और पुलिस के करीब 22 जवान तैनात होते हैं। सरकार ने इससे पहले नौ नवंबर को फैसला आने से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा दी थी।

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